5 वर्षो की सम्पत्ति कर भरने वालों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ - विधायक गुर्जर* - Aapki Awaaz

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5 वर्षो की सम्पत्ति कर भरने वालों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ - विधायक गुर्जर*

*विक्रय पत्र/दान पत्र/नोटरी व 5 वर्षो की सम्पत्ति कर भरने वालों को भी मिलेगा  प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ - विधायक गुर्जर*



नागदा जं.। विक्रय पत्र/दान पत्र का नोटरी दस्तावेज व विगत 5 वर्षो से उक्त स्थल पर निवासरत व्यक्ति तथा नियमित रूप से सम्पत्ति कर/समेतिक कर भरने वाले व्यक्तियों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। यह जानकारी विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने दी है।
विधायक श्री गुर्जर ने बताया कि इस संबंध में लगातार प्रयास करने के फलस्वरूप सफलता मिली है। जिसके कारण क्षैत्र में लम्बित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को इसका लाभ मिल पायेगा।  इस हेतू आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. ने आदेश जारी किये है।
श्री गुर्जर ने बताया कि ऐसे हितग्राही जो संबंधित आवास क्षैत्र में पूर्व से निवासरत है एवं नगरीय निकाय को नियमित सम्पत्ति कर/समेतिक कर का भुगतान कर रहे है किन्तु उनके पास भूमि स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उस स्थिति में सभी हितग्राहीयों को भी योजना के बी.एल.सी. घटक हेतू पात्र किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा ऐसे हितग्राही जिनके पास विक्रय पत्र/दान पत्र का नोटरी दस्तावेज उपलब्ध है तथा विगत 5 वर्षो से उक्त स्थल पर निवासरत है वह भूमि स्वामित्व संबंधी कोई विवाद नहीं है उन हितग्राहीयों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र माना गया है।
श्री गुर्जर ने कहां कि एस.ई.सी.सी. डाटा वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित है। वर्ष 2011 के बाद भी शहरों में ग्रामीण क्षैत्रों से शहरी गरीब निवास करने लगे है। अतः ऐसी स्थिति में एल.ई.सी.सी. डाटा से हितग्राही का मिलान किया जाये, परंतु यदि किसी हितग्राही का एस.ई.सी.सी. डाटा में उल्लेख नहीं मिलता है और भौतिक रूप से वह स्थल पर पाया जाता है तथा योजना अनुसार अन्य मापदण्ड पुर्ण करता है तो उसे योजना अन्तर्गत अपात्र घोषित न करते हुए पात्र माना जायेगा।
उक्त निर्देशों के अनुसार भूमि स्वामित्व अभिलेखों को मान्य करते हुए हितग्राहियों का चिन्हाकंन/चयन/सूची अनुमोदन या एम.आई.सी. अटैचमेंट किया जा सकता है।
श्री गुर्जर ने बताया कि हमारे द्वारा तत्कालीन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जयवर्धनसिंह जी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत ऐसे हितग्राही जिनके पास मकान की रजिस्ट्री या पट्टा नहीं होने पर 5 वर्ष पूर्व का बिजली का बिल व नगर पालिका में जमा की गई टैक्स की रसीद के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में मांग करने पर उनके द्वारा विभाग को निर्देश जारी किए गए थे। 


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